Friday, April 23, 2010

पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी...

प्रतिक्रिया: 
एकिकडे आपण लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी अशा शब्दांत आपल्या मराठीचं कौतुक गात असतानाच शासनाच्या संकेतस्थळांवर मात्र राज्यभाषा मराठीला दुय्यम स्थान दिलं जात आहे. खरं तर दुय्यम हा शब्दच चुकीचा आहे. गौण हा शब्द वापरायला हवा. महाराष्ट्र शासनाचं संकेतस्थळ - http://www.maharashtra.gov.in/ इथे जर तुम्ही भेट दिलीत तर तुमच्या लक्षात येईल की हे संकेतस्थळ उघडतं तेच मुळी इंग्रजीमधे. मराठी हा ऐच्छिक पर्याय आहे. वास्तविक पहाता महाराष्ट्राची राज्यभाषा मरा‍ठी आहे व सरकारच्या शासकीय संकेतस्थळाला महाराष्ट्रातूनच अगणित भेटी दिल्या जात असतानाही, महाराष्ट्र शासनाला वाचकांच्या स्वागतासाठी इंग्रजी भाषेचा आधार का घ्यावा लागतो, हे न कळे.

संकेतस्थळाच्या मुख्य पानावर उजव्या बाजूला वर कोप-यात ’मराठी’ असं लिहिलेलं दिसतं, तिथे जर क्लिक केलं तरच हे संकेतस्थळ मराठीतून वाचता येतं. त्यातही पुन्हा लिपीचा घोटाळा आहेच म्हणजे मराठी दिसत नसेल, तर फॉन्ट डाऊनलोड करावी लागते. हे कमी आहे की काय म्हणून, इंग्रजी संकेतस्थळांवरील काही पर्याय उघडले असता, ती पानं चक्क हिंदी भाषेत उघडतात. तर काही पर्याय इंग्रजी किंवा मराठी असा कोणताही पर्याय निवडला तरी इंग्रजीतच उघडतात. काही पर्याय तर मराठी भाषेत उपलब्धच करून दिलेले नाहीत. मराठी पानावर ’महत्त्वाच्या निविदा’ असा एक पर्याय पानाच्या मध्यभागी आहे, त्याच्यावर क्लिक केलं तर एरर असा संदेश येतो व काहीच माहिती मिळत नाही पण तेच इंग्रजी पानावर क्लिक केलं तर सर्व महत्त्वाच्या निविदा (Important Tenders) नवीन पानात उघडतात, एवढंच नव्हे तर ते जतन करण्यासाठीही उपलब्ध आहेत. याच पर्यायाच्या बाजूला एक छोटं चित्र आहे, तिथे लिहिलं आहे - ’महात्मा गांधी, तंटामुक्त गाव मोहीम’. हे पान इंग्रजी व मराठी या दोन्ही पानांवर उघडत नाही. त्याऐवजी एक संदेश येतो - Forbidden You don't have permission to access on this server.

जर सर्वसामान्य माणसाला पहाण्यासाठी हे पर्याय नाहीत, तर संकेतस्थळांवर ठेवलेत कशाला? नागरिकांच्या प्रतिसादाचा (Citizen's Appreciation) पर्याय इंग्रजी पानात उघडतो पण मराठीमधे तो पर्यायच उपलब्ध नाही. म्हणजे शासनाला नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मराठीत नकोत, असा याचा अर्थ घ्यायचा का? महाराष्ट्र सरकारच्या शासकीय संकेतस्थळामधे एवढ्या लक्षणीय त्रुटी? यांच्याकडे तंत्रज्ञ नाहीत की यांना जाणूबुजून ते तसंच ठेवायचं आहे?

तीच गत "महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळाची. या संकेतस्थळावरील माहिती वाचण्यासाठी दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत - इंग्रजी आणि जपानी. या संकेतस्थळाला मी भेट दिली ती महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने फोटोग्राफीची स्पर्धा आयोजित केली आहे, त्याची माहिती जाणून घेण्यासाठी म्हणून. पण ती माहितीसुद्धा इंग्रजीतच होती. या संपूर्ण संकेतस्थळावर मराठी औषधालाही सापडलं नाही. संपूर्ण संकेतस्थळ पाहिल्यावर हे लक्षात आलं की केवळ आणि केवळ परदेशी प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठीच हे संकेतस्थळ बनवलं गेलं आहे. तरीसुद्धा उगाच आपण तरी गैरसमज का करून घ्या, म्हणून मी या संकेतस्थळावरील टोल फ्री क्रमांकावर (Toll Free No.1800 - 2335050) फोन केला होता. १०/१२ वेळा वाजल्यावर दिप्ती नावाच्या सेवा प्रतिनिधीने उचलला. त्यांचा स्वागत संदेशसुधा इंग्रजीतच होता. त्यांच्याकडून जी माहिती मिळाली, त्यानुसार ’महाराष्ट्र पहाण्यासाठी भारताबाहेरूनही पर्यटक येतात, त्यांना मदत व्हावी म्हणून ही साईट इंग्रजी आणि जपानीमधे आहे. भारतातील लोकांना भारतातच पर्यटन करायचं असेल आणि त्यांना इंग्रजी किंवा जपानी येत नसेल, तर ही साईट त्यांच्यासाठी उपयोगी नाही. ते टोल फ्री क्रमांक फिरवू शकतात, तिकडे त्यांना ९०% माहिती मिळेल. यापेक्षा जास्त माहिती हवी असेल, तर नरिमन पॉईंटच्या रजिस्टर्ड ऑफिसला जाऊन भेट दिली तरी हरकत नाही.’ मी ’धन्यवाद’ म्हणून फोन ठेवून दिला.



म्हणजे महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या दृष्टीने ’पर्यटक’ या शब्दाचा अर्थ केवळ इंग्रजी किंवा जपानी भाषा येणारे पर्यटक. इतर भाषिक पर्यटक बहुधा महाराष्ट्राला भेट देत नसावेत आणि भेट देत असतील तर पर्यटन विभागाला त्यांचं काही सोयरं सुतक नसावं किंवा महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचा असा गैरसमज झालेला असावा की पर्यटक म्हणजे बाहेरच्या देशातून येणारे. भारतातली किंवा महाराष्ट्रातलीच लोकं कशाला महाराष्ट्रात पर्यटन करतील? द डेक्कन ओडेसी या रेल्वेचं दरपत्रक तेवढं इंग्रजी, फ्रेंच, स्पॅनिश आणि जर्मन भाषेत सापडलं. किंमती डॉलरमधे दिल्यात. रूपयाचं नाव गाव नाही. इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे म्हणून संकेतस्थळावर इंग्रजी भाषेतून माहिती आहे, हे समजण्यासारखं आहे पण इंग्रजीसोबत जपानी? जपानी इतक्या बहुसंख्येनं येतात का महाराष्ट्रात?

आज महाराष्ट्र टाईम्सची ’मुंबई टाईम्स’ विकेन्ड पुरवणी फक्त मुंबईतील प्रेक्षणीय स्थळांना वाहिलेली आहे. आपल्याच राज्यात एक सहल करून राज्याचं वैभव पहावं, असं जेव्हा महाराष्ट्रीय माणसाला वाटत असेल, तेव्हा त्याचं हक्काचं संकेतस्थळ मात्र त्याच्याकडे पाठ फिरवून बसलेलं असेल. आपल्याच राज्यातलं वैभव नि राज्यभाषा आपल्याला ठाऊक नसेल, तर आमची पुढची पिढी काय महाराष्ट्राची महती जाणून घेणार, म्हणून महाराष्ट्रात मराठीच्या स्थैर्यासाठी चळवळी होतात. एक पक्ष केवळ मराठीसाठी आंदोलनं करतो, खाजगी फोन कंपन्यांना आमच्यासारखे सामान्य लोक ग्राहक म्हणून मराठी अनिवार्य करायला सांगतात, एक संगीतकार दोनशे गायकांसोबत मराठी अभिमान गीत गातात आणि महाराष्ट्र शासनाला यापासून काही म्हणजे काहीच शिकता येत नाही? म्हणजे शेवटी असंच ना...पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी, आपुल्या घरीच हाल सोसते मराठी!

30 comments:

  1. इंग्रजीबरोबर जपानीचा उल्लेख वाचून चक्क हसावं (विषादानं) की रडावं कळेना. तू खूप सविस्तरपणे ही साईट धुंडाळलेली दिसतेस.

    Feedback नावाची लिंक आहे तिथं मोठ्या प्रमाणात
    प्रतिक्रिया दिल्या तर काही उपयोग होईल का?

    ते Feedback चं पेजही मराठीतून नाहीच आहे. फक्त इंग्रजीतून आहे. नशीब तेही जपानीतून नाहीये!

    विवेक.

    ReplyDelete
  2. बरोबर आहे... ".....पर्यटकांसाठी..." हा शब्द विनाकरण (मुद्दामच) मध्ये घुसडून "...त्यामुळे आम्ही काहीच करू शकत नाहीत." अशी दिलगीरी ह्या संस्थळांवरील टोल फ्री नंबर फिरवल्यानंतर मलाही ऐकावे लागले!

    असो, या लोकांच्या भरवश्यावर राहण्यातच काही फायदा नाही, असे मला वाटते. त्यांनी बाहेरील लोकांसाठी काम करावं... मात्र आपण सुजाण मराठी नागरिकांनी तरी यासाठी कठोर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

    पंक्याच्या http://www.pankajz.com/ वर त्याचे असेच प्रयत्न दिसतात. प्रत्येकाने आपापल्या परिसरातील प्रत्येक नाविन्यपूर्ण गोष्टीची तपशीलवार माहिती जर योग्य ठिकाणी (बहुदा एकाच संस्थळावर) प्रकाशित केली, तर त्याचा नक्कीच फायदा होईल!

    - विशल्या!

    **********************************

    "समझो हो ही गया!"

    ReplyDelete
  3. मी आत्ताच feedback वर जाऊन वरील गोष्टींची दुरुस्ती करा नाहीतर ‘मनसे’च्या निदर्शनास आणून देतो अशी ‘तंबी’ (इंग्रजीतून) करून आलोय.

    अर्थात एखाद-दुसर्‍या feedback नं (तोही virtual!) शासकिय अजगर हलणार थोडाच?

    - विवेक.

    ReplyDelete
  4. मीसुद्धा फीडबॅक नोंदवलाय.. (पण "मनसे" कडून नाही!) माझा फीडबॅक विवेकने सांगितल्याप्रमाणे व्यर्थ जाणार असं दिसतंय..! :(

    ReplyDelete
  5. शाबास कांचन. मशाला...महाराष्ट्र शासनाला असाच दणका द्यायला हवा. जे लोक आपल्या मातृभाषेला.राज्यभाषेला किंमत देत नाहीत त्यांना अधिकारपदावर राहण्याचा अजिबात अधिकार नाहीये...तोंडाने फक्त मराठीचा जप....मात्र कृती परभाषाधार्जिणी.
    उगाच नाही परप्रांतीय आणि परकीय लोक इथे येऊन आपल्याला अक्कल शिकवायचा मुजोरपणा करत...त्याला खतपाणी हे बिनकण्याचे आणि दिल्लीश्वरांची हांजी हांजी करणारे राजकारणीच घालत असतात.
    तोंडात ह्यांच्या अखंड शिवबाचे नाव
    मात्र परकीयांना द्यायचा आंदण गाव
    असली ह्यांची नितिमत्ता आहे...पैसा,सत्ता हीच ह्यांची दैवतं आहेत..मग वेगळे काय होणार?

    ReplyDelete
  6. ही पोस्ट वृत्तपत्रात छापुन आल्यास फायदा होईल का ?

    ReplyDelete
  7. tumchi jar parwangi asel tar hi post paper kinwa star maza sarkhya channel la pathavta yeil. Tyamule tari zoplale sarkari baabu jage hotat ka pahata yeil.

    ReplyDelete
  8. मी अत्यानंद आणि आनंद या दोघांच्या मतांशी सहमत!

    ReplyDelete
  9. हो ना, विवेक,
    जपानीच का? या प्रश्नाचं उत्तर मलाही समजलं नाही. मी दोन्ही साईट्स सविस्तरपणे धुंडाळल्या. महाराष्ट्र शासनाची जास्तच वेळ धुंडाळत होते. Feedback वर रिप्लाय देण्याचा विचार माझाही होता पण म्हटलं हल्ली वृत्तपत्र करतात तसं, एकदा त्यांच्याकडे प्रतिक्रिया गेली की ते ती छापतात की नाही, हे त्यांच्यावर अवलंबून असतं म्हणून विचार केला की ब्लॉगवरच लिहावं. तू आता फीडबॅक दिलाच आहेस तर क्ळेलच, ते जागे झालेत की झोपेचं सोंग घेऊन बसलेत.

    विशाल,
    तुही फोन केलास का? छान! माझ्याशीही ते याच सुरात बोलले की ’आम्ही काही करू शकत नाही’. प्रत्येकजण आपापल्या ब्लॉगवर लिहितच असतो. एकाच संस्थळावर सर्व माहिती टाकण्याचा प्रमुख धोका म्हणजे संस्थळ कुणाच्या तरी मालकीचं असतं. आपलं लेखन आपल्याला हवं ते प्रसिद्ध होण्यापेक्षा ते संस्थळाच्या मालकाच्या शब्दांत प्रसिद्ध होत जातं, यात कुठेतरी स्वतंत्रता हरवते. काही संकेतस्थळं आपल्या प्राथमिक ओळखीमधे प्रांतिक वाद निर्माण करतात शिवाय समाजजागृतीबद्दल लेख म्हणजे प्रक्षोभक लेखन असं पूर्वग्रहदूषित मत असलेल्या संकेतस्थळांवर लेखन करण्यापेक्षा मी माझ्या ब्लॉगवर लेखन करणं जास्त पसंत करते. शासनाच्या संकेतस्थळावर तूही फिडबॅक दिला आहेस, त्याचा काही परिणाम होतो का पाहू.

    देवकाका,
    शासनाकडून अशी अपेक्षा नव्हती. हे म्हणजे इकडून आश्वासनं द्यायची आणि तिकडून आपल्या पायाखालची जमीन कशी हलवता येईल ते पहायचं.

    आनंद,
    ही पोस्ट वृत्तपत्रातून छापून आली तर ज्यांना अजूनही शासनाचा हा दुटप्पीपणा लक्षात आलेला नाही, ते सावध होतील पण शासन यापासून काही धडा घेईल की नाही, काही सांगता येत नाही.

    vainatai (संतोष),
    माझी पोस्ट वाचून जर महाराष्ट्रातील नागरिक जागे होणार असतील, शासनाला जाग येणार असेल तर अवश्य पाठवा. त्यासाठीच ही पोस्ट लिहिली आहे.

    ReplyDelete
  10. कांचन, खूप चांगल्या आणि महत्वाच्या विषयाला हात घातला आहेस. त्याबद्दल सर्वप्रथम अभिनंदन..

    हा शुद्ध कपाळकरंटेपणा आहे. आणि हे असे प्रकार सरकारच करतंय म्हटल्यावर काय बोलणार?? अरे मराठीची लाज वाटते तर सोडा ना महाराष्ट्र.

    मला वाटतं विवेक यांनी सांगितल्याप्रमाणे सगळ्यांनी फीडबॅक मध्ये जाऊन टनावारी प्रतिक्रिया टाकल्या पाहिजेत आणि सतत टोल फ्री नंबर वर फोने करून त्यांना सुनावलं पाहिजे. अर्थात तरीही गेंड्याच्या कातडीतून आत झिरपेल का हा प्रश्नच आहे.

    ReplyDelete
  11. हा लेख सरळ अशोकरावा ना पाठवा.

    ReplyDelete
  12. कांचन, अभिनंदन मस्त मुद्दा मांडलास
    मी ही पोस्ट मंत्रालयात पाठवता येते का ते बघतो लवकरात लवकर...

    ReplyDelete
  13. अतिशय सुंदर पोस्ट आहे. मी अशीच्या अशी मेल केलेई आहे शिवसेनेला आणि मनसेला. (दुसऱ्यांदा) बघु या कोण काय करतं ते..

    ReplyDelete
  14. धन्यवाद हेरंब,
    मुळात मातृभाषेला भाषेला प्राधान्य द्यायचं असतं, हे सांगावं लागतं हाच विचार हास्यास्पद आणि केविलवाणा आहे. आता याच्यावर पोस्ट लिहिल्यानंतर आपलं मायबाप सरकार खरंच काही करेल का ते पाहूया. या साईटवर जाऊन जर रेशनकार्डाची कोणतीही माहिती तुला पहिल्या पानावर शोधता आली तर पहा. ही माहिती फक्त गुगल केलं कीच मिळते.

    सचिन,
    अशोकरावांचा ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जो आय.डी. आहे, तिथे ते सर्व मेल्स पहातात की नाही माहित नाही. मला त्यांच्या एक निराळाच आय.डी. सापडला आहे. त्यावर मेल करून पाहीन.

    सुहास,
    धन्यवाद. खरंच पाठव. कारण आपले मंत्री ही साईट किती वेळा पहात असतील हा एक प्रश्नच आहे.

    महेंद्रदादा,
    तुम्ही आधी ईमेल केलंत तेव्हा एक एक सुधारणा करू म्हणाले होते ते. आता बघायचं फक्त किती वेळ घेतात ते.

    ReplyDelete
  15. कांचनताई,
    Pl read my post - http://tinyurl.com/27tqyuy तुम्हाला नक्की आवडेल.

    ReplyDelete
  16. हेरंबजींच मत योग्य.. सरकारी कर्मचारी आधीच आळशी असतात.. आपण लोकांनी जर त्यांना अश्या प्रकारे जंक फिडबॅक्स पाठवले, तर ते आपल्याला स्पॅम म्हणून ब्लॉक करतील ना?

    विक्रांत दादाची पोस्ट अजुन नाही वाचलीस का?

    ReplyDelete
  17. एकदम असा निष्कर्श काढून मोकळे होऊ नका.

    ReplyDelete
  18. विक्रांत,
    आपला लेख वाचला. छान आहे. दुव्यासाठी धन्यवाद.

    विशाल,
    आपले फिडबॅक जंक म्हणून नोंदवले जातील, हे माहीत आहे म्हणून तर ब्लॉगवर लिहायचं. शासनाच्या वेबसाईटला बेस्ट वेबसाईटचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर कितीतरी लोकांना ह्या त्रुटी लक्षात आल्यावर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली असेल पण नागरिकांच्या प्रतिक्रियांमधे ’छान, सुंदर’ याव्यतिरिक्त बाकी प्रतिक्रियांचा नमोल्लेख नाही.

    सौरभ,
    आपल्याला काय म्हणायचं आहे, हे समजलं. आपल्याच सरकारबद्दल असं बोलताना फार आनंद होतोय अशातला भाग नाही. या निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी मी शासनाच्या संकेतस्थळावर दोन तास घालवलेत. पूर्वग्रहदूषित मत मांडू नये म्हणून पर्यटन विभागाला स्वत: फोन केला. जे उत्तर मिळालं, ते तर मी लेखात लिहिलंच आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर हिंदी पर्याय जर ठेवायचाच असेल, तर मराठी का नाही, एवढंच मला शासनाला विचारायचं आहे.

    ReplyDelete
  19. कांचन ताईच्या, सौरभ यांच्या प्रतिक्रियेदाखल दिलेल्या उत्तराशी मीसुद्धा सहमत! शासनाच्या वेबसाईट्स नेहमी उत्कृष्ट संकेतस्थळ असा गौरव देऊन, त्यांचा गाजावाजा केला जातो.. लोक त्याबद्दल कितीही वाईट म्हणत असले तरी, लोकं किती स्तुती करताहेत, हे जाणुन-बुजुन दाखविण्याचा अधिकार मात्र त्यांच्याच हातात असतो ना! ज्या लोकांच्या भरवश्यावर आपण माजतो आहोत, त्यांच्याशीच असे वैर दर्शविण्याची त्यांची हिंमतच कशी होते, काय माहित? शिवाय लाज वाटणे तर त्यांच्या रक्ताचा गुणधर्मच नाहीये, हे आपण सगळे जाणून आहोतच!

    ReplyDelete
  20. ताई, कॉल सेंटर्स ही आऊटसोर्स केलेली असतात , पर्यटनासंबंधीची , रिसोर्ट्ससंबंधीची माहिती वगैरे देण्यासाठी.अशा बाबतीत त्यांच्याकडून योग्य माहिती मिळणे कठिण आहे कारण त्यांच्या दिनंदिन कामात ह्याचा सहभाग नसतो.
    ह्या बाबतची माहिती पर्यटन महामंडळाकडून मिळेल.
    मराठीत का नाही किंवा कसे , फक्त जापनिज भाषेत का? येवढे जपानी पर्यटक येतात का वगैरे वगैरे..

    ReplyDelete
  21. महाराष्ट्र बॅंकेच्या कॉल सेंटर ला फक्त इंग्रजी आणि हिंदी भाषेचाच पर्याय आहे. ज्याची महाराष्ट्राबाहेर शाखा नाही आणि नोंदणीकृत कार्यालय पुण्यासारख्या मराठमोळ्या अभिमान बाळगणार्‍या शहरात आहे त्या बॅंकेनेही या हिंदी/इंग्रजीच्या नादी लागावं ?

    कांचन, तू लढ, आम्ही सगळे तुझ्या पाठीशी आहोत.

    ReplyDelete
  22. हो विशाल,
    मला तेच म्हणायचं आहे की टिकात्मक भाष्य करणा-या नागरिकांच्या प्रतिक्रिया त्यांनी छापलेल्याच नाहीत. मराठीत तर प्रतिक्रियांचा पर्यायच दिलेला नाही.

    सौरभ,
    कॉल सेंटर्सची अगतिकता मला माहित आहे पण त्यांना जे स्क्रिप्ट दिलं जातं, त्यामागे तर व्यवस्थापकांचेच हात असतात ना! जोपर्यंत कॉल सेंटर्सला आपल्यासारख्या कॉलर्सचीनोंद होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या क्वालिटी लिडर्सना हे कळणार नाही. एकदा का असे कॉल क्वालिटी डिपार्टमेंटला (गुणवत्ता विभाग) गेले, की त्यांनाही मराठीचं महत्त्व कळायला वेळ लागणार नाही. तिथून ही बातमी शासनाच्या ’त्या’ व्यवस्थापकांपर्यंत जाऊ शकते.

    ताई,
    नाव महाराष्ट्र बॅंक आणि व्यवहारासाठी राज्यभाषाच नाही. छान! या बद्दलही काही लिहायला हवं. ताई, तुही लिही.

    ReplyDelete
  23. जपानीच्या धक्क्यातून मी अजून सावरलो नाहीये! सगळा सोडून जपानी? अरे किमान तमिळ तरी टाकायचीत!

    ReplyDelete
  24. THE PROPHET,

    परदेशी भाषा म्हणून जपानी टाकायचीच होती, तर दरपत्रक इतर परदेशी भाषांमधे दिलंय, तसंच संपूर्ण वेबसाईटसुद्धा निरनिराळ्या परदेशी भाषांमधे वाचण्याचा पर्याय द्यायला हवा होता.

    ReplyDelete
  25. प्रिय कांचनताई यांसी,

    सप्रेम नमस्कार.

    एका महत्त्वाच्या विषयावरील उत्तम व अभ्यासपूर्ण लेखाबद्दल अभिनंदन व आभार.

    माझ्या ऐकीवाप्रमाणे जपानी सरकारने ’महाराष्ट्र पर्यटना’स अजिंठा व इतर काही बौद्ध धर्माच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्‍या ठिकाणांच्या जोपासना व दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात सहाय्य केले आहे. त्याच्या आनुषंगिक नियमांनुसार त्याबद्दलची माहिती जपानी पर्टयकांच्या सोयीच्या दृष्टीकोनातून जपानी भाषेतही दिली पाहिजे अशी अट असू शकते. अर्थात "तुम्ही स्वतःच्या मातृभाषेतही ती माहिती मात्र मुळीच देता कामा नये" असे जपानसारख्या स्वाभिमानी, स्वभाषाप्रेमी देशाने म्हटले असण्याची शक्यताच नाही. पण आपल्या मराठी राजकारण्यांची व मराठी अधिकार्‍यांची अनास्था व अमराठी अधिकार्‍यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष अशा कारणांमुळे दुसरीकडे कुठेही आढळणार नाही असा हा अद्वितीय विनोद आपल्या निर्लज्ज राज्यकर्त्यांनी निर्माण केलेला आहे.

    सरतेशेवटी आपली स्वाभिमानशून्यता व औदासिन्य हेच मूळ कारण असते, तेव्हा दुसर्‍या कोणालाही का दोष द्या?

    क०लो०अ०

    सलील कुळकर्णी

    ReplyDelete
  26. प्रिय श्रेया व कांचन यांसी,

    महाराष्ट्र बॅंक ही राष्ट्रीयीकृत (सार्वजनिक क्षेत्रातील) बॅंक आहे. म्हणजे तिला केंद्र सरकारचे त्रिभाषासूत्रासंबंधीचे सर्व नियम बंधनकारक आहेत. त्या सूत्राप्रमाणे सर्वाधिक प्राधान्य स्थानिक भाषेला (महाराष्ट्रात मराठीला) दिले पाहिजे. त्यानंतर हिंदी व मग इंग्रजी.

    त्याच नियमावर आधारित ग्राहकसेवेच्या संदर्भातील अनेक भाषाविषयक नियम रिझर्व बॅंकेने सर्व अनुसूचित(शेड्यूल्ड) बॅंकांसाठी लागू केलेले आहेत. गेल्या २०-३० वर्षांत लागू केलेले असे सर्व नियम रिझर्व बॅंकेने ३ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी एकाच परिपत्रकाद्वारे एकत्रितपणे पुन्हा घोषित केले आहेत. ते सर्व वाचले की मूळ नियम व महाराष्ट्रातील बॅंकांचे प्रत्यक्षातील बेमुर्वत व निगरघट्टपणाचे वागणे यातील तफावत पाहून अचंबा वाटतो व चीड येते. आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येने आपापल्या बॅंकांच्या मागे लागून त्यांना कायद्याप्रमाणे वागायला भाग पाडले पाहिजे. त्यांनी न ऐकल्यास रिझर्व बॅंकेकडे तक्रारींचा वर्षाव केला पाहिजे. आपण मोठ्या संख्येने असे करू शकलो तर काही सुधारणा होण्याची शक्यता. अन्यथा मराठी माणसास मूर्ख, बावळट, कणाहीन असे गृहित धरलेलेच आहे.

    अधिक माहिती खालील दुव्यांवरील लेखांत उपलब्ध आहे.

    http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/04/04/बॅंकिंग-क्षेत्रामधील-भाष/

    http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/04/13/linguistic-policy-in-banking-sector-a-case-of-complete-neglect-in-maharashtra/

    क०लो०अ०

    - सलील कुळकर्णी

    ReplyDelete
  27. सलीलजी, तुमच्यामुळे खूप महत्त्वाची माहिती मिळाली. मराठीबद्दलच्या कळकळीने इतकं लिहिलं गेलं. तुमचा अनुभव माझ्यापेक्षा निश्चितच दांडगा आहे, त्यामुळे या परिस्थिती्चा एक नवीनच पैलू समोर आला. मनापासून धन्यवाद!

    ReplyDelete
  28. प्रिय कांचनताई यांसी,

    सप्रेम नमस्कार.

    हल्लीच शिवसेनेनेदेखील या विषयात लक्ष घातलेले दिसत आहे. सामन्यातील खालील बातमी पहा.

    http://saamna.com/2010/April/08/Link/Mumbai04.htm

    अर्थात केवळ राजकीय पक्षांनी मधूनमधून असा गोंधळ घालून उपयोग नाही. सर्वसामान्य जनतासुद्धा अशा प्रश्नांबद्दल संवेदनशील आणि जागृत आहे असे स्पष्ट चित्र दिसले तर शासकीय तसेच स्थानिक संस्था अशा प्रकारची आगळीक करण्याची जोखीम घेणार नाहीत, - जसे इतर स्वभाषाप्रेमी राज्यांत घडते. स्थानिक भाषेला हीनतेची वागणूक देणे, स्थानिक जनतेच्या स्वाभिमानाला डिवचणे, अशा प्रकारची कृती चुकूनही हाती न घडण्याबद्दल इतर राज्यांत हे सर्वजण तत्त्पर असतात. पण केवळ महाराष्ट्रातच सामान्य जनतेला गृहीत धरले जाते. कारण आपण विशालहृदयीपणाच्या खोट्या संकल्पनेच्या जाळ्यात अडकून स्वाभिमान विसरून गेलो आहोत. कुठल्याही स्वाभिमानशून्य किंबहुना स्वतःबद्दल न्यूनगंड बाळगणार्‍या व्यक्तीला समाजात कोणीही मान देत नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

    जिथे जिथे अशा प्रकारचा अन्याय दिसेल तिथे तिथे त्याबद्दल स्पष्ट निषेध व्यक्त करायलाच पाहिजे. (जो आपण महापर्यटनास दूरध्वनी करून व ह्या अनुदिनीद्वारा जनजागृती करून केलात.) ह्या अनुदिनीच्या आम्ही प्रत्येक वाचकानेही त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रतिमत (feedback) म्हणून ह्याबद्दल निषेध नोंदवू. त्यांनी तो प्रकाशित केला नाही तरी जनतेच्या रोषाची कल्पना त्यांना यायला हवी.

    इतकी वर्षे मराठीचे हाडवैरी असणारे पक्षही आता तोंडदेखले का होईना, पण मराठीची कड घेऊ लागले आहेत. कारण वातावरण पूर्वीप्रमाणे थंड नाही ह्याची धग त्यांच्यापर्यंत पोचली असणार. अर्थात मराठीच्या बाजुने राजकारण करणार्‍यांनाही आपण दबावाखाली ठेवले पाहिजे.

    या आधीच्या माझ्या पत्रात ज्या दोन (मराठी व इंग्रजी) लेखांचे दुवे दिले आहेत, तेही पाहून घ्या व त्यातील भावना आपल्याला पटल्यास आपल्या वाचकांनाही त्याची माहिती करून द्या. आपण सर्व मिळून बॅंकांवर दबाव आणून त्यांना कायद्याप्रमाणे वागून स्थानिक भाषा व स्थानिक समाजाशी आदराने व सन्मानाने वागण्यास भाग पाडू. प्रत्येकाने आपापल्या बॅंकेला रिझर्व बॅंकेच्या नियमांचा संदर्भ देऊन जाब विचारला पाहिजे. मराठी माणसाने अशा बाबतीत एकजुटीने वागल्यास आपल्या कायदेशीर हक्कांपासून आपल्याला कोणीही वंचित करू शकणार नाही. (आणि हे सर्व दुसर्‍या भाषेचा अनाठायी द्वेष न करताही शक्य आहे.) मात्र आपण आपापसात भांडत राहिलो आणि स्वतःच्या अधिकारांबद्दल, सन्मानाबद्दल औदासिन्य दाखवले तर त्याचा हे लोक पुरेपूर फायदा उठवतील, जे आजपर्यंत ते करत आले आहेत.

    आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की स्वभाषेबद्दल व स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान बाळगणे ह्यात बेकायदेशीर, अनैतिक, संकुचित असे काहीही नाही. किंबहुना भारताची राज्यघटना, भाषावार प्रांतरचना व इतर कायद्यांच्या मागे तीच कल्पना आहे. भारताची संस्कृती ही विविधतेने नटली आहे व तिची जोपासना व संवर्धन तिच्या ह्या अशा वैविध्याच्या वैशिष्ट्यासकटच करणे हे घटनेला अपेक्षित आहे. त्यामुळे आपण न्यूनगंड सांडू व स्वाभिमान छातीवर मिरवू.

    कुठल्याही प्रकारची मदत, माहिती, स्पष्टीकरण पाहिजे असल्यास निःसंकोचपणे लिहा. यथाशक्ती मदत करेनच.

    क०लो०अ०

    सलील कुळकर्णी

    हिचे पुत्र आम्ही हिचे पांग फेडू, वसे आमुच्या मात्र हृन्मंदिरी I
    जगन्मान्यता हीस अर्पू प्रतापे, हिला बैसवू वैभवाच्या शिरी II
    मराठी असे आमुची मायबोली...... (कवी माधव जुलियन)

    ReplyDelete
  29. सलीलजी, आपण दिलेली प्रतिक्रिया वाचली. आता नुसतं बोलून भागणार नाही. कृतीचाही अंगिकार करायला हवा, त्याशिवाय मराठीला तिचे वैभव प्राप्त होणार नाही.

    ReplyDelete
  30. इंग्रजीबरोबर जपानी का? अशी बर्‍याच लोकांनी विचारणा केलेली आहे. तर त्याचे उत्तर असे आहे की जपानी पर्यटक मोठ्या संख्येने जगभर पर्यटन करतात.भारतामधेही दिल्ली आग्रा जयपूर नालंदा बोधगया इत्यादी ठिकाणांना ते मोठ्या संख्येने भेट देतात. जपान हा बौद्धधर्मिय देश असल्यामुळे अजंठा आणि वेरूळ ही
    ठिकाणेसुद्धा त्यांची आवडती आहेत. या गोष्टीचा विचार करून महाराष्ट्र
    शासनाने वेबसाइटवर जपानी भाषेत माहिती दिलेली आहे.
    निसीम बेडेकर
    Nissim Bedekar
    Assistant Professor
    Dept. of Chinese, Japanese, and Korean Studies,
    School of Asian Studies,
    English and Foreign Languages University,
    Hyderabad 500605
    nissimb@hotmail.com

    ReplyDelete